रांची:झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार से अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली की तर्ज पर बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मांग की है.
इस बाबत स्टेट बार काउंसिल का एक डेलिगेशन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला. मुलाकात के बाद बार काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष अलग-अलग बिंदुओं में अपनी बात रखी गई है.
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जिसके तहत अधिवक्ताओं के लिए बजट प्रावधान के अलावा अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ कोर्ट कैंपस में धमकी और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इस बाबत यह कानून लागू किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के वकील और उनके परिजनों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य बीमा राज्य सरकार करवाएं.
उन्होंने कहा कि स्टेट बार काउंसिल युवा अधिवक्ताओं को अपने स्रोत से हजार रुपए महीना प्रोत्साहन राशि देती है, जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे अनेक दूसरे राज्य युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि देती है. ऐसे में राज्य सरकार को भी नए अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देना चाहिए. साथ ही राज्य सरकार जिला और अनुमंडल स्तर पर भवन निर्माण कराए.