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झारखंड के सभी कोर्ट और न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा, सभी रेंज डीआईजी को मिला टास्क

झारखंड के सभी कोर्ट और न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा (Security review of all court) होगी. झारखंड पुलिस मुख्यालय (Jharkhand Police Headquarters) ने सभी जिलों के एसपी को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने अपने जिला के न्यायालय परिसर, न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करें.

Security review of all court and judicial officers in Jharkhand
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Published : Jun 23, 2022, 7:14 AM IST

रांचीः झारखंड के देवघर कोर्ट में दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. देवघर की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है. देवघर में घटित घटना के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय इस वारदात को लेकर काफी गंभीर है. पूरे मामले में डीजीपी ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी कोर्ट परिसर व न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसरों सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने दिया है. डीजीपी नीरज सिन्हा के आदेश पर आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है.

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क्या है आदेशः झारखंड के सभी (court and judicial officers) कोर्ट और न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा होगी. जानकारी के मुताबिक, झारखंड पुलिस मुख्यालय (Jharkhand Police Headquarters) ने सभी जिलों के एसपी को कहा है कि अपने अपने जिला के न्यायालय परिसर, न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा करें. जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि पूर्व से अगर इन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं तो यह सुनिश्चित करें कि सह सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं. जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि वह अपने अपने जिलों के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार न्यायालय परिसर में या परिसर के बाहर औचक चेकिंग करते हुए गुंडा तत्वों पर नजर रखें.

डीआईजी स्तर के अधिकारियों को टास्कः राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में सभी रेंज डीआईजी को टास्क दिया है कि वह अपने स्तर से जिलों के एसपी को दिए टास्क को सुनिश्चित कराएं. इसके बाद इस संबंध में कार्रवाई प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को दें. वहीं बाहरी जेल से अपने जिला के न्यायालय में उपस्थित होने आए कैदियों की सुरक्षा को लेकर भी कारा के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर बेहतर योजना बनाने का निर्देश दिया गया है.

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