रांची: राज्य के सरकारी और निजी स्कूल पठन-पाठन को पटरी पर लाने को लेकर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने की संभावना है. एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में जून के दूसरे सप्ताह से गैर शैक्षणिक कार्य किए जाने के संकेत मिले हैं, तो वहीं सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्लासेस संचालित करने के संकेत स्कूलों के कई प्रधानाध्यापकों ने दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक झारखंड में 15 जून से स्कूल खोले जाने की संभावना है. वहीं, एक घंटा अधिक क्लासेज भी चलाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है. शनिवार को हाफ डे की जगह फूल डे किए जाने पर सहमति बन सकती है, तो इधर राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को जून के प्रथम सप्ताह से स्कूल खोलने की अनुमति भी दे रखी है. हालांकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय अमल में लाया जाएगा. लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य जैसे किताबों के वितरण और नामांकन जैसे गतिविधियां स्कूलों में संचालित जरूर होगी. वहीं, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड भी सूबे के स्कूलों को 15 जुलाई से रेगुलर तरीके से क्लासेस संचालित करने को लेकर विचार कर रही है.
रांची: गैर शैक्षणिक कार्य के लिए जल्द खुलेंगे सरकारी स्कूल, CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूल खुलने की भी संभावना
झारखंड में 15 जून से स्कूल खोले जाने की संभावना जताई जा रही है. वहीं, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल को भी रेगुलर तरीके से क्लासेस संचालित करने को लेकर विचार किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें- हजारीबाग: कोरोना पॉजिटिव मां बच्चे को पिलाती रही दूध, बच्चा रहा संक्रमण मुक्त
बता दें कि सीबीएसई स्कूल 15 जुलाई को खत्म हो रही बोर्ड परीक्षा के बाद खुल सकती है. फिलहाल राज्य के विभिन्न जिलों के कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसके बाद जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही यह कदम उठाया जा सकता है. हालांकि राज्य के सीबीएसई और आइसीएसई स्कूल खुलने के बाद तमाम तरीके के सुरक्षात्मक कदम उठाने पर अभी तैयारियों में जुटे हैं. विद्यार्थियों को कम संख्या में रोल नंबर के तहत स्कूल में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया जा सकता है. 3 दिन विद्यार्थियों को घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना होगा और इससे स्मार्ट क्लासेस की मदद भी ली जा सकती है.
जानकारी के मुताबिक स्कूल प्रबंधन स्कूल कैंटीन को बंद रखने का फैसला लेंगे. अभिभावकों को बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना हो सकता है. हालांकि ऐसे निर्णय को लेकर अभी जिला प्रशासन से अनुमति लेना बाकी है. आने वाला समय शिक्षा जगत के लिए कई बदलाव लेकर आ सकता है.