नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है. एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से पर्यावण क्लियरेंस को लेकर और समय मांगा. झारखंड सरकार ने 13 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कोल आवंटन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
झारखंड सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एजी केके बेनुगोपाल कोर्ट में उपस्थित हुए. राज्य सरकार की ओर से याचिका में कहा गया है कि अधिक राजस्व की उगाही के लिए पर्यावरण क्लियरेंस के ही आवंटन को मंजूरी दे दी गई. इस पर एजी ने कहा कि आवंटन में जरूरी सभी प्रक्रिया को पूरी की गई है. जिसमें पर्यावरण और माइनिंग क्लियरेंस भी जुड़ा है.