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खजाना भरने में जुटी हेमंत सरकार, कॉमर्शियल टैक्स से 24000 करोड़ की कमाई करने का लक्ष्य

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 6, 2023, 8:26 PM IST

Samvaad Karyakram with businessmen in Ranchi.झारखंड के उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ संवाद कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राजस्व संग्रह के लक्ष्य की जानकारी दी. साथ ही उद्योगपतियों और व्यवसायियों की समस्या और सुझाव पर विचार-विमर्श किया.

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Samvaad Karyakram With Businessmen In Ranchi

रांची में आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यवसायियों को जानकारी देते वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव.

रांची:राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कॉमर्शियल टैक्स से 24000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है. इसे लेकर बुधवार 6 दिसंबर को विभाग के द्वारा उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. राजधानी के एक बड़े होटल में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के अलावे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ-साथ राज्य के कई औद्योगिक घरानों के लोग और व्यवसायी शामिल हुए. इस मौके पर उद्योगपतियों ने सरकार को कई तरह के सुझाव भी दिए. जीएसटी कंपनसेशन के साथ-साथ कॉमर्शियल टैक्स के कई मामलों को संवाद कार्यक्रम में रखा गया.

राज्य में स्थापित होगा जीएसटी ट्रिब्यूनल-वित्त मंत्रीःजीएसटी को लेकर कई तरह के तरह के आ रहे मामले को देखते राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होगा. इसमें अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्य का मनोनयन होगा. संवाद 2023 के मौके पर वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है. भारत सरकार से ट्रिब्यूनल गठन को लेकर चिट्ठी मिलते ही रांची में इसकी स्थापना होगी.

चालू वित्तीय वर्ष में 24000 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्यः विभाग के द्वारा राजस्व संग्रह पर संतोष जाहिर करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कॉमर्शियल टैक्स से चालू वित्तीय वर्ष में 24000 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 14000 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं. पिछले साल विभाग ने 21000 करोड़ का राजस्व संग्रह किया था. फेस्टिवल सीजन के दौरान राजस्व संग्रह में तेजी आती है. इस साल बाजार की स्थिति ठीक रही है. ऐसे में उम्मीद है कि 31 मार्च 2024 तक लक्ष्य के अनुरूप विभाग राजस्व संग्रह करने में सफल होगा.

संवाद कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित करने की तैयारीःवित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम को राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित करने की विभाग की तैयारी है. इसके अलावा व्यवसायियों के सुझाव पर वन टाइम सेटलमेंट कार्यक्रम की समय सीमा को भी बढ़ने का निर्णय लिया गया है. जिससे एक तरफ जहां विभाग को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यवसायियों को विवाद सुलझाने में सहूलियत होगी. बहरहाल, चालू वित्तीय वर्ष के तीन तिमाही पूर्ण होने को हैं. ऐसे में सरकार चौथे और अंतिम तिमाही में हर हाल में लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है, ताकि सरकार के खजाने में कोई कमी ना हो.

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