चकाचक होंगी ग्रामीण सड़कें, हेमंत सरकार ने कसी कमर! जानिए क्या है तैयारी

झारखंड में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी में ग्रामीण विकास विभाग लग गयी है. विभाग के द्वारा की गई तैयारी के अनुसार राज्य सरकार अपने दम पर राज्य के विभिन्न इलाकों में खराब सड़कों की मरम्मत करने का निर्णय लिया है.

रांचीः राज्य में लंबे समय से जर्जर पड़े ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी में राज्य सरकार जुट गई है. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की गई तैयारी के अनुसार राज्य सरकार अपने दम पर राज्य के विभिन्न इलाकों में खराब सड़कों की मरम्मत करने का निर्णय लिया है.

ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की गई तैयारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के अंत तक करीब 11 हजार किलोमीटर सड़क को दुरुस्त कर लिया जाएगा. इस साल के बजट में भी लगभग 3 हजार किलोमीटर वैसी ग्रामीण सड़कों की सतह नवीकरण सह विशेष मरम्मति करने का प्रस्ताव दिया गया था. जिन सड़कों को दुरुस्त करने की कार्य योजना बनाई गयी है, उनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर आरईओ की सड़कें शामिल हैं.

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में जो भी सड़कें जर्जर हैं उन्हें दुरुस्त किया जायेगा. पहले चरण में 10 वर्ष से ऊपर की बने सड़कों को चिन्हित किया गया, जिसमें करीब 11 हजार 082 किलोमीटर सड़कें हैं. इसके बाद 5 साल पहले के बने ग्रामीण सड़कों को भी दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभाग के द्वारा तैयारी पूरी की जा रही है.

सड़क निर्माण योजना के आंकड़े

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः ये योजना केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है. जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना के तहत 2020-21 में 1900 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 1 हजार 729 किमी का कार्य पूरा हुआ था. इसी तरह 2021-22 में 621 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था, जिसमें 389 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ. अब तक इस योजना के तहत चार फेज में सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है. इस दौरान कई सड़कें जर्जर हो चुके हैं तो कइयों की हालत अच्छी है.

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण

आरसीपीएलडब्लूईएः इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य होता है. झारखंड के 16 जिलों खासकर बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण होता है. आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 444 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 51 पुलों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें 145 किलोमीटर की 43 सड़कें और 19 पुलों का निर्माण पूर्ण हुआ था.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाः इस योजना के तहत वैसी जगह पर सड़क बनाए जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केंद्रीय योजना मद से सड़कें नहीं बन रही हैं. राज्य सरकार खुद अपने बलबूते मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है. 2021-22 में 2000 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 708.917 किलोमीटर कार्य पूर्ण हुआ था.