सातवें वेतनमान के लिए आरयू कर्मचारी संघ का विरोध, सरकार ने बदला नियुक्ति से जुड़ा फैसला

रघुवर सरकार के समय में तमाम विश्वविद्यालयों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी के लिए अधिकार दिया गया था.अब इस अधिकार को हेमंत सरकार ने बदल दिया है. हेमंत सरकार ने राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है. अब चतुर्थ और तृतीय वर्गीय नियुक्ति जेएसएससी ही करेगी.

रांची: मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से अपने लंबित कई मांगों को लेकर प्रो वीसी कामिनी कुमार से मुलाकात की गई. इस दौरान तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया. बता दें कि हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार के उस फैसले को बदलते हुए एक बार फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जिम्मेदारी दी है.

रघुवर सरकार ने नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालयों को दिया था अधिकार

रघुवर सरकार के दौरान विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से चतुर्थ और तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर अधिकार दिया गया था. लेकिन हेमंत सरकार ने इस निर्णय को बदल दिया है और राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी गई है. रांची विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात के दौरान कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्मियों के समान सुविधाएं प्रदान करने संबंधी आदेश निर्गत हुआ था. उस आदेश में कहा गया था कि शिक्षाकर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के समान सुविधाएं प्रदान की जाएगी. लेकिन अब तक इससे वंचित रखा गया. सातवें वेतनमान भी नहीं दिया गया है.


मेरिट के आधार पर चयन

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एलएलएम के नए सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं. इससे पहले चांसलर पोर्टल से ही नामांकन करने की प्रावधान थी. हालांकि, अब दोनों तरीकों से आवेदक नामांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं. कोविड-19 के मद्देनजर विश्वविद्यालय के निर्देश के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं होगा. मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाना है. आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2020 तक है.

अक्टूबर में होगा मध्यमा- मदरसा की परीक्षा.

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी एक निर्णय लिया है. राज्य में मदरसा और मध्यमा परीक्षाओं के आयोजन को लेकर निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में यह परीक्षाएं आयोजित होगी. इसके अलावे इंटर वोकेशनल, मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर अन्य स्कूलों की प्रवेश परीक्षा, इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंट परीक्षा भी आयोजित होगी. झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इसकी तैयारी की गई है. इस परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा .गाइडलाइन के तहत ही परीक्षा आयोजित होगी.