रांची:आरयू की ओर से सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापकों का दो साल सेवा विस्तार करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले का विरोध अब शुरू हो चुका है. अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने इसका विरोध किया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा गया है.
रांची विश्वविद्यालय के निर्णय का विरोध, अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने सीएम को लिखा पत्र - पीएचडी धारी बेरोजगारों की फौज
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमित प्राध्यापक सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के बाद भी दो वर्ष सेवा अवधि विस्तार प्रस्ताव पारित किया गया है. इस फैसले का अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने विरोध किया है.
रांची विश्वविद्यालय के निर्णय का विरोध
बेरोजगारों के साथ छलावा
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमित प्राध्यापक सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के बाद भी 2 वर्ष सेवा अवधि विस्तार प्रस्ताव पारित किया गया है और इसे अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने अनुचित बताया है. संघ की मानें तो यह बेरोजगारों के साथ छलावा है, एक तरफ जहां पीएचडी धारी बेरोजगारों की फौज खड़ी है, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त अध्यापकों का सेवा विस्तार किया जा रहा है और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है.
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संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति
झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के संकल्प के अनुसार यूजीसी आहर्ता और मानदंडों का पालन करते हुए कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने सभी विषय के लिए घंटी आधारित संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की है.