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रिम्स में शासी परिषद की बैठक से पहले रिम्स के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को करनी पड़ी मीटिंग - Ranchi RIMS

रांची के रिम्स में होने वाली 54वीं शासी परिषद की बैठक से पहले अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. डॉक्टर इतने आक्रोशित थे कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पहले डॉक्टरों के साथ मीटिंग करनी पड़ी. उसके बाद शासी परिषद की बैठक शुरू हुई.

RIMS doctors protest
RIMS doctors protest

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Published : Apr 13, 2022, 2:26 PM IST

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की 54वीं शासी परिषद की बैठक से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से 12 बजे से शुरू होने वाली रिम्स शासी परिषद की बैठक देर से शुरू हुई. प्रदर्शन करते रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नियम के विरुद्ध बाहर से मनपसंद डॉक्टरों को प्रवेश दिलाने की साजिश हो रही है.

इसे भी पढ़ें:प्रोन्नति पर पेंच! रिम्स में प्रमोशन ना मिलने से डॉक्टर्स में रोष, आंदोलन और कोर्ट का लेंगे सहारा


रिम्स में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की मांग: आंदोलित डॉक्टरों ने रिम्स में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन लंबित है. इसके अलाव प्रोफेसर का पद खाली नहीं होने के बावजूद नियुक्ति निकाली गई है जो गलत है. रिम्स के डॉक्टर इसी का विरोध कर रहे हैं.

रिम्स के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन


डॉक्टरों का आक्रोश देख स्वास्थ्य मंत्री को करनी पड़ा शासी परिषद से पहले बैठक: डॉक्टरों का विरोध देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष ने शासी परिषद की बैठक से पहले निदेशक और रिम्स डॉक्टर्स टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे बात की. इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उनकी बात को संज्ञान में ले लिया गया है. इस विचार कर उन्हें जल्द प्रमोशन दिया जाएगा.


आज के शासी परिषद में ये है मुख्य एजेंडा: रिम्स शासी परिषद की 54वीं बैठक में एक्ट रेगुलेशन और सेवा शर्त नियमावली में बदलाव पर चर्चा, रिम्स के नर्सिंग संवर्ग नियुक्ति और प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2014 में बदलाव पर चर्चा, रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर डेंटल कॉलेज करना, एम्स के तर्ज पर नीति बनाने, इंटर्न का स्टाइपेंड 26300 रुपये करने की स्वीकृति सहित कुल 13 एजेंडों पर चर्चा हो रही है.

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