रांची:कोविड के दौर में अच्छा काम करने के बावजूद कुछ वजहों से झारखंड में मनरेगा की योजनाएं सवालों के घेरे में हैं. समय पर योजनाओं पूरी हों, इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की और टास्क सौंपा.
ये भी पढ़ें-CM Hemant Soren Exclusive: ईटीवी भारत से बोले सीएम हेमंत सोरेन- सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, समाज में जहर घोलती है बीजेपी
उन्होंने एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का हर माह निरीक्षण करने और उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में मेठ के माध्यम से मस्टर रोल में मजदूरों की उपस्थिति NMMS App के माध्यम से कैप्चर करते हुए अपलोड करने का भी निर्देश दिया है.
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जतायी है. साथ ही निर्णय के अनुसार राशि की वसूली करते हुए ATR अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया है.
एक सप्ताह में शिकायतों का निष्पादन
समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतों की भी समीक्षा की गई. सचिव और आयुक्त ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि झारखंड में मनरेगा के तहत अबतक जितनी भी शिकायतें सीपी ग्राम और मीडिया के माध्यम से सामने आई हैं, उनका निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करना है. मनरेगा आयुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत आयी शिकायतों से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि मनरेगा कार्य का उद्देश्यपूर्ण हो रहा है या नहीं. वर्चुअल बैठक में सभी जिलों क उप विकास आयुक्तों के अलावा अपर सचिव, रामकुमार सिन्हा समेत कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.
