रांचीः देशभर की पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है, इधर चार रिमाइंडर के बाद भी झारखंड पुलिस लापरवाह रवैया अपना रही है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने झारखंड पुलिस को रिमाइंडर भेजा है. ब्यूरो के द्वारा झारखंड पुलिस से 48वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की संकल्प क्रियान्वयन रिपोर्ट की मांग की जा रही है. लेकिन चार बार की रिमाइंडर के बाद भी झारखंड पुलिस ने अबतक एक्शन टेकर रिपोर्ट (एटीआर) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएनडी) को नहीं भेजा है.
देश के सभी राज्यों ने भेज दिया है रिपोर्टः सबसे हैरानी की बात तो यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने वाली एटीआर नहीं भेजने वालों में झारखंड ही एक मात्र राज्य है. झारखंड के अलावा हर राज्य ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है. झारखंड के द्वारा एटीआर नहीं भेजे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन बिंदुओं पर शोकॉज भी किया जा सकता है.
20 दिसंबर 2022 को मांगी गई थी रिपोर्टः भारत सरकार की बीपीआरएनडी ने 22 दिसंबर 2022 को पहली बार झारखंड पुलिस से क्रियान्वयन रिपोर्ट मांगी थी. इसके बाद सीआईडी ने इस संबंध में सभी आईजी, सभी जिलों के एसपी, निदेशक राज्य विधि प्रयोगशाला, सभी समादेष्ठाओं से क्रियान्वयन के बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी. इसके बाद पांच जनवरी, 14 मार्च, 6 अप्रैल और 3 मई को भी रिमाइंडर भेज कर रिपोर्ट की मांग की गई थी. लेकिन कहीं से भी क्रियान्वयन रिपोर्ट नहीं भेजी गई. इस बार पुन: सीआईडी डीआईजी ने बीपीआरएनडी के पत्र के आलोक में सभी जिलों को रिमाइंडर भेजा है.
बीपीआरएनडी के अधिकारियों ने जतायी चिंताः 48वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस की क्रियान्वयन रिपोर्ट को लेकर बीपीआरएनडी के अधिकारियों ने 22 मई को सभी राज्य के नोडल पदाधिकारियों के साथ एटीआर की प्रगति की समीक्षा की थी. तब झारखंड व एक अन्य राज्य ने ही एटीआर ससमय नहीं भेजा था. छह माह से अधिक अरसा बीतने के बाद भी एटीआर नहीं देने को बीपीआरएनडी और राज्य की सीआईडी ने अब गंभीर माना है. बीपीआरएनडी के अधिकारियों ने खेद जताते हुए अब राज्य पुलिस को 31 मई तक का वक्त दिया है. सीआईडी ने भी अब पूरे मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है ताकि इस बार समय से रिपोर्ट भेजी जा सके.
पुलिस सुधार के संबंध में 53 बिंदुओं पर मांगी है जानकारीः 48वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में बीपीआरएनडी ने पुलिस सुधार पर 53 अहम बिंदु सुझाए थे. इन बिंदुओं पर जिलों से लेकर मुख्यालय व बटालियनों में क्या कार्रवाई हुई इसका एटीआर पुन: बीपीआरएनडी ने मांगा है इस बार ससमय रिपोर्ट झारखंड से नहीं भेजा गया तो केंद्र से द्वारा इस मामले में शोकॉज किया जा सकता है.
