रांची: मुख्यमंत्री आवास में रविवार को मुलाकात करने आए मानकी मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
इस मौके पर संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा गया. उन्होंने मुख्यमंत्री से कोल्हान में कोल्हान स्वशासन परिषद का गठन और मंत्रिमंडल में 'हो' समुदाय के विधायक को शामिल करने की मांग रखी है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एकेडमी बनाने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि इन भाषाओं के विकास की राह प्रशस्त हो सके. उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति परंपरा और भाषाओं को संरक्षित करने के प्रति सरकार कृत्संकल्प है.
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वहीं, मानकी मुंडा संघ ने 'हो' भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की, जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजी जाएगी.
साथ ही मानकी मुंडा संघ ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष आदिवासी को बनाने की मांग रखी. जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद का अब तक नियमावली नहीं बन पाया है. इस दिशा में सरकार जल्द ही आवश्यक पहल करेगी. इस मौके पर संघ ने जनजातीय परामर्श दात्री परिषद की सहमति के बाद ही कोई भी राज्यादेश जारी करने की मांग रखी.
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मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा संघ को आश्वासन दिया कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र में मानकी और मुंडा के बंदोबस्ती का अधिकार पहले जैसा ही रहेगा. इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि मालगुजारी वसूली, परती भूमि बंदोबस्ती और विकास का पारंपरिक अधिकार मानकी मुंडा के पास से पहले जैसा ही रहेगा.
मानकी मुंडा संघ ने ईचा खरकई बांध के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की. जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बांध की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल अनिवार्य रूप से रखा जाएगा.
