रांची: राज्य के रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑन द स्पॉट पेंशन का लाभ देने के उद्देश्य से एक योजना चलाई जा रही है. पेंशन अदालत अभियान के जरिए इस योजना का क्रियान्वयन किए जाने की बात कही जा रही है. दक्षिणी छोटानागपुर के शिक्षा उप निदेशक की ओर से कहा गया है कि इस योजना के तहत सैकड़ों लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है. कई जगह पर कैंप लगाकर उन्हें ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट और पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. एक ही छत के नीचे पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ से जुड़े तमाम अधिकारी भी रहते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.
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पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम की पड़ताल: मामले की पड़ताल करने के उद्देश्य से हमारी टीम ने लाभार्थी से बातचीत की है. एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक इसके संबंध में जानकारी ली गई. इनकी मानें तो राज्य सरकार ऐसी योजनाएं चलाकर लाभार्थियों के आंख में धूल झोंक रही हैं. इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. अगर इस योजना का लाभ मिलता तो राज्य के लगभग 50 ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जो 2 से 3 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें लाभ मिला रहता. वैसे लाभार्थी कभी एजी ऑफिस तो कभी विभाग का चक्कर क्यों काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई तकनीकी पेंच फंसा कर उनका पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ रोक दिया गया है.
लगातार मामले को लेकर गुहार लगाई जा रही है. लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है. रही बात पेंशन अदालत अभियान की, तो इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति हो रही है. मूल परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है. मामले को लेकर लाभार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. उनकी मानें तो इस समस्या की ओर ना तो राज्य सरकार का ध्यान है और ना ही विभाग इधर ध्यान देना चाहता है.
