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Published : Aug 10, 2021, 1:22 PM IST

Updated : Aug 10, 2021, 1:35 PM IST

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रघुवर दास के बयान पर क्यों भड़के राज्यसभा सांसद, क्यों कहा- हाईकोर्ट जाएं या कहीं और

झारखंड में नियुक्ति नियमावली (new employment policy in jharkhand) को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास के बयान पर सियासी घमासान मच गया है. पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने प्रतिक्रिया दी थी. इससे पहले झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी.

reaction of mp dhiraj sahoo on former cm raghuvar das statement for new employment policy in jharkhand
कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू

लोहरदगा :झारखंड में नियुक्ति नियमावली (new employment policy in jharkhand) को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास के बयान पर सियासी घमासान मच गया है. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने रघुवर दास के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि चाहे जहां भी जाएं, हाई कोर्ट जाएं या फिर कहीं और जाएं. कोई फर्क नहीं पड़ता.

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रघुवर के काम को देख चुकी है जनताः सांसद

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से नियुक्ति नियमावली पर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि रघुवर दास हाई कोर्ट जाएं या कहीं और, कोई फर्क नहीं पड़ता है. रघुवर दास के काम को राज्य की जनता देख चुकी है. यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था.

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भाजपा ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनायाः धीरज साहू

मोमेंटम झारखंड के नाम पर करोड़ों रुपये बिना मतलब के फूंक दिए गए. राज्य के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर दूसरे प्रदेश में पांच-छह हजार का काम दिलाया गया. जिसे लेकर युवा काफी नाराज हुए. धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि झारखंड में धीरे-धीरे विकास हो रहा है और बहुत जल्द काफी बेहतर काम होंगे. राज्य में सबसे अधिक समय तक भाजपा की सरकार रही है. इसके बावजूद आज तक झारखंड का समुचित विकास नहीं हो पाया था. भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है.

क्या है मामला

इससे पहले रघुवर दास के बयान पर सत्तारूढ़ दल झामुमो ने पलटवार किया था. झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि- उन्हें बोलने का हक(right of speech) नहीं है. इससे पहले रघुवर दास ने इसे आदिवासियों और मूलवासियों के विरोध में बताया था और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.

Last Updated : Aug 10, 2021, 1:35 PM IST

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