रांची:राष्ट्रीय लोक अदालत (Rashtriy Lok Adalat ) का आयोजन झारखंड में 11 सितंबर को होगा. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश पर डालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं. इसको लेकर बैठक हुई.
इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की समझौता पूर्व बैठक दिनांक 06 सितंबर से 10 सितंबर तक होगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने इसको लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है. इस संबंध में व्यवहार न्यायालय के न्यायायुक्त नवनीत कुमार द्वारा सभी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा दावाकर्ता के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई है.
ये भी पढ़ें-लोक अदालत में लगभग 25 करोड़ रुपये का हुआ बंटवारा, 10 साल पुराने मामले हुए निष्पादितबैठक में न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों को चिन्हित कर निस्तारण कराएं. इसके लिए समझौता पूर्व बैठक कर और पक्षकारों को मोबाइल फोन, ईमेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़कर वार्ता करने एवं समझौता के माध्यम से मामलों का निस्तारण करने की हिदायत दी.
न्यायायुक्त ने ली बैठक
न्यायायुक्त नवनीत कुमार की ओर से व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निपटारा करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही साथ न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने बैंक के पदाधिकारीगण, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, लोक अभियोजक, रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक कर 11 सितम्बर 2021 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निपटारा कराने की हिदायत दी.
न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने समस्त पदाधिकारियों से अपील की है कि अधिकतम मामलों को सूचीबद्ध कराकर निस्तारण कराएं. इसके साथ ही साथ न्यायायुक्त ने बैंकों के पदाधिकारियों, न्यायिक पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भी जारी किया है.
इन मामलों का होगा निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है.
ऋण मामले हो रहे चिन्हित
इसके अलावा बैंक ऋण से संबंधित मामले एवं कार्यपालक न्यायालयों के मामले को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों को नोटिस कर अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन का प्रयास किया जाएगा. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि चेक बाउन्स से संबंधित मामलों में विशेष अभियान चलाकर मामलों का निष्पादन कराएं.
डालसा रांची द्वारा चेक बाउन्स से संबंधित सभी मामलों में पक्षकारों को नोटिस किया जा रहा है तथा वैसे मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया हो.
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22 हजार पक्षकारों को नोटिस
बता दें कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह द्वारा भी कई पत्रों के माध्यम से डालसा को यह निर्देशित किया गया है कि कोरोना काल में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक पक्षकारों को न्याय दिलाया जाए. साथ ही साथ उन्हें सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराने में डालसा अपनी भूमिका निभाए. अभी तक लगभग 22,000 पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के लिए सूचित किया गया है.
बैठक में ये रहे मौजूद
इस बैठक में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनीष, डालसा सचिव भी उपस्थित थे. इसके अलावा ओरिएंटल, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, टाटा एआईजी, आईसीआइ लोम्बर्ड जेनेरल इंश्योरेंस कंपनी, छोलामंडलम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, गो-डिजिट इंश्योरेंस कम्पनी, एसबीआई जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, इफको-टोकियो जेनेरल इंश्योरेंस कम्पनी, भारती एएक्सए जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, एचडीएफसी अरगो जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, मैग्मा एचडीआइ जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, फ्यूचर जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, न्यू इंडिया एजूरेंश इंश्योरेंस कम्पनी, रोयल सुन्दरम जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी एवं बजाज अलियांज जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
