गिरिडीह/खूंटी/साहिबगंज: शनिवार को झारखंड के कई जिला मुख्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान हजारों मामलों का निष्पादन किया गया. वहीं करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति भी हुई.
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गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में कुल 72 हजार 558 मामलों का निष्पादन हुआ जबकि 2 करोड़ 41 लाख 58 हजार 642 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 12 पीठों का गठन किया गया था. लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय, एसपी दीपक कुमार शर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं सचिव चुन्नूकांत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरव कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निष्पादन होने से आमजनों को काफी राहत मिलती है. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता की जानकारी दी. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने आमजनों एवं पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए बधाई दी और कहा कि न्यायालय के द्वारा समय-समय पर किये जा रहे इस प्रकार के आयोजनों में शरीक होकर अपने मामलों को निष्पादित कराएं.
खूंटी के व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को छह बेंचों के माध्यम से कुल 8288 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें से न्यायालय में लंबित 160 वादों का भी निष्पादन किया गया. छह बेंचों के माध्यम से चली राष्ट्रीय लोक अदालत में खूंटी में कुल 8 करोड़ एक लाख 66 हजार 442 रुपये राजस्व की भी प्राप्ति हुई. खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय प्रकृति के मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के सुलहनीय मामले, प्री-लिटिगेशन के मामले, बैंक लोन, लंबित बिजली बिल, दुर्घटना बीमा समेत विभिन्न तरह के वादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया गया.
साहिबगंज व राजमहल में आयोजित इस रास्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित कुल 1653 वादों का निष्पादन किया गया. 2 करोड़, 69 लाख 79 हजार 711 रुपये का सेटलमेंट हुआ. राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी पक्षकार की हार, जीत नहीं होती बल्कि मामलों का निराकरण पक्षकारों के आपसी सुलहनामे तथा आवश्यकता के आधार पर किया जाता है. समझौता हो जाने पर पक्षकारों को सुनवाई के लिए आने-जाने में होने वाली खर्च की बचत होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही मंच पर जहां सभी विभाग के सुलहनीय मामलों का त्वरित निपटारा किया जाता है और निष्पादित मामलों को कहीं चुनौती भी नहीं दी जा सकती है. यह बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने अदालत में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही.
