रांची विश्वविद्यालय ने सीनेट को लेकर तैयार किया प्रस्ताव, राजभवन से अनुमति मिलने के बाद होगी बैठक

रांची विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक पिछले तीन सालों से नहीं हुई है. इससे विश्वविद्यालय और छात्र की कई योजनाएं लबंति हैं. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीनेट की बैठक का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे राजभवन को भेज दिया गया है. राजभवन से अनुमति मिलने के बाद बैठक आयोजित की जाएगी.

रांचीःकोरोना संक्रमण के कारण रांची विश्वविद्यालय में पिछले तीन सालों से सीनेट की बैठक नहीं हुई है. सीनेट की बैठक नहीं होने से कई शिक्षण से संबंधित योजनाएं लंबित हैं. वहीं, कोरोना काल में विश्वविद्यालय के एकेडेमिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा. अब कोरोना नियंत्रित होते ही धीरे-धीरे चीजें सामान्य हो रही है. इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सीनेट की बैठक कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर राजभवन को भेज दिया गया है. राजभवन से अनुमति मिलते ही सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी.

रांची विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई और नामांकन प्रभावित नहीं हो. इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोला और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की. इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है. उन विद्यार्थियों का सेशन लेट नहीं हो, इसको लेकर कक्षाएं शुरू कर दी गई. इसके साथ ही यूजी-पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं लगातार आयोजित की जा रही है. वहीं, दीक्षांत समारोह का आयोजन कर विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां भी बांटे गए. छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन नामांकन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं. नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही छात्र संघ चुनाव की भी घोषणा कर दी जाएगी. इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है.

सिनेट किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सर्वोच्च सदन होता है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के तहत सीनेट के मेंबर निर्वाचित होते हैं और सीनेट की कार्यवाही भी विधानसभा के तर्ज पर होती है. सीनेट की बैठक में छात्रों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ विश्वविद्यालय से संबंधित योजनाओं पर चर्चा कर निर्णय लिया जाता है. इसके बाद क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है. विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार ने बताया कि जल्द ही सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. कोरोना से थोड़ी राहत मिली है और समय का सदुपयोग करते हुए राजभवन से भी इस मामले को लेकर मंतव्य मांगा गया है. विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है. उन्होंने कहा कि सीनेट बैठक की सूचना राजभवन को 45 दिन पहले दी जाती है. राजभवन से हरी झंडी मिलते ही बैठक आयोजित की जाएगी.