फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग, 6 जनवरी को धरना देंगे रांची सिविल कोर्ट के वकील

कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट में न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हो रही है. जिला बार एसोसिएशन सरकार से लगातार फिजिकल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई शुरू करने की मांग कर रहा है. इसको लेकर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता 6 जनवरी को धरना प्रदर्शन करेंगे.

रांचीःकोरोना काल के कारण लंबे समय से न्यायालय में न्यायिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हो रही है. रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता लगातार मामलों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट के माध्यम से करने की मांग कर रहे हैं. इसी के मद्देनजर जिला बार एसोसिएशन के प्रशासनिक संयुक्त सचिव पवन रंजन खत्री ने 6 जनवरी को रांची व्यवहार न्यायालय के समीप विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है. इस दौरान वो फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग करेंगे.

फिजिकल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई
जिला बार एसोसिएशन के प्रशासनिक संयुक्त सचिव पवन खत्री ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सिर्फ गिने-चुने अधिवक्ताओं को ही काम मिल पा रहा है, बाकी अधिवक्ता दाने-दाने को मोहताज हैं. ऐसे में कई अधिवक्ता वकालत छोड़ दूसरे कार्य में भी लग गए हैं. उन्होंने कहा कि जिला बार एसोसिएशन सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि न्यायालय में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चल रही सुनवाई को फिजिकल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की अनुमति दें, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया. इसी के मद्देनजर 6 जनवरी को विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार की गई है. अगर इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो अधिवक्ता पेन डाउन स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं.

बार काउंसिल की ओर से चीफ जस्टिस को लिखा गया था पत्र
रांची जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सह स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता संजय विद्रोही ने कहा कि फिजिकल कोर्ट से सुनवाई हो इसको लेकर 29 दिसंबर 2020 को बार काउंसिल की ओर से चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा गया था. जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी तक मिलने का समय दिया जाए, लेकिन पत्र का अब तक जवाब नहीं आया है. पूर्व में लिखे गए पत्र के आलोक में एक पत्र आया है, जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के कोर कमिटी की बैठक 5 जनवरी को रखी गई है. इसके बाद बार काउंसिल के साथ 8 तारीख को बैठक की जाएगी, लेकिन तमाम अधिवक्ता 4 तारीख के इंतजार में थे कि अदालत में न्यायिक मामलों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट के माध्यम से होगी, इस और कोई निर्देश नहीं मिलने के कारण एक बार फिर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है. रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है 6 जनवरी को ड्रेस में आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.