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दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले रघुवर दास, झारखंड में विकास की गति को और तेज करने पर हुई चर्चा

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Published : Aug 26, 2019, 11:55 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के विकास के संबंध में अहम बैठक की. बैठक में मोदी कैबिनेट के वरिष्ट मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने झारखंड के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की.

केंद्रीय मंत्रियों संग रघुवर दास

नई दिल्लीः देश की राजधानी के शास्त्री भवन में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य के विकास की गति तेज करने को लेकर अहम बैठक की. इस बैठक में झारखंड से संबंधित अनेक अहम मुद्दों पर चर्चा की गई.


बैठक में वरिष्ट मंत्री रहे मौजूद
शास्त्री भवन में हुए बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा केंद्रीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावेडकर, केंद्रीय मंत्री कोयला और खनन मंत्री प्रलहाद जोशी और केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मौजूद रहे.

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सारंडा में पर्यावरण अनुकूल खनन को लेकर अनुशंसा जल्द
बैठक में सारंडा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल खनन और विकास को लेकर चर्चा की गई. इसमें यह निर्णय लिया गया कि आईसीएफआरआई देहरादून, आईआईटी खड़गपुर और आईएसएम धनबाद की एक संयुक्त टीम का गठन होगा. इसमें केंद्र सरकार के इन विभागों के आला अधिकारी और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करते हुए एक समिति होगी. जो इन सभी मुद्दों पर संपूर्णता से विचार करते हुए अपनी अनुशंसा एक निर्धारित समय सीमा पर केंद्र सरकार को सौंपेगी.


बोकारो में स्टील कलस्टर बनाए जाने का दिया प्रस्ताव
बैठक में बोकारो में स्टील कलस्टर बनाए जाने के राज्य के सुझाव पर भी केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल की है. साथ ही पर्यावरण संबंधी मामलों में एनजीटी के प्रावधानों और दिए संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हुए राज्य स्तर पर क्लीयरेंस में स्पष्टता और तय समय सीमा में निष्पादन हेतु केंद्र सरकार मार्गदर्शन देगी. बैठक में सारंडा के आयरन अयस्क के ब्लॉक से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार और इस संबंध में दिए गए तकनीकी परामर्शों के अनुकूल कार्य करने का निर्णय लिया गया. जो मामले भारत सरकार से संबंधित है उस पर भारत सरकार पहल करते हुए तय समय में मार्गदर्शन देगी.


कोयला के परिवहन करने के लिए ट्रांजिट चालान
बैठक में कहा गया कि कोल इंडिया की कंपनियां जो झारखंड में रेल से कोयला का परिवहन करती हैं, उन्हें भी राज्य सरकार से निर्धारित ट्रांजिट चालान लेना होगा ताकि राज्य सरकार को कोयला के परिवहन पर सूचना और नियंत्रण हो सके और समानुपातिक राजस्व की भी प्राप्ति हो सके.

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