रांचीःहेमंत कैबिनेट (Hemant Cabinet) ने पिछले दिनों झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) में 3 सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी. इनमें अजीता भट्टाचार्य, प्रो अनीमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद शामिल हैं. हालांकि, जेपीएससी में इन तीन सदस्यों की नियुक्ति पर कुछ छात्र संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
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झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष अमिताभ चौधरी प्रतिनियुक्त है, लेकिन सदस्य एक भी नहीं थे. इसको लेकर जेपीएससी की ओर से बार-बार सदस्यों की नियुक्ति की मांग की जा रही थी, ताकि परीक्षाओं के आयोजन और विभिन्न गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित की जा सके. जेपीएससी की मांग को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग में 3 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
जेपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति पर कुछ छात्र संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. छात्र संगठनों और छात्र नेताओं का कहना हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग को भी यह सरकार राजनीति का अखाड़ा बना रही है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि 2018 में जेपीएससी की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की जांच चल रही है. जेपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त डॉ. जमाल अहमद उसी बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. इस मामले में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लीन चिट दे दिया गया है और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ अब भी जांच जारी है. उन्होंने बताया कि डॉ जमाल अहमद राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के परिचित हैं, तो अजीता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं. इसके साथ ही प्रो. अनीमा हांसदा मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं. देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी कहा कि अमिताभ चौधरी को भी गलत तरीके से जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि छात्र संगठन इस नियुक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है.