रांची:झारखंड में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिला. नर्सरी से क्लास फाइव के बच्चों के स्कूल खोलने की मांग को लेकर, झारखंड प्रदेश पासवा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला. इस प्रतिनिधिमंडल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन (PSWA) के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, महासचिव डा. राजेश गुप्ता छोटू, अरविन्द कुमार और रांंची महानगर पासवा प्रभारी डा. सुषमा केरकेट्टा शामिल रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात की है और मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है.
ये भी पढ़ें-झारखंड में जल्द खुलेंगे प्राथमिक स्कूल, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हो सकता है फैसला
सीएम से मिला पासवा का प्रतिनिधिमंडल
पासवा पदाधिकारियों ने संगठन की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का मोमेंटम भी मुख्यमंत्री को दिया है. प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि दिसंबर महीने में ही झारखंड में प्राथमिक स्कूल संचालन की अनुमति दी जाए. क्योंकि दिसंबर महीने में कम ही स्कूल खुलते हैं, ऐसे में 10 दिन दिसंबर में स्कूल खोलकर कोरोना संक्रमण के प्रभाव का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और फिर स्थितियां अगर सामान्य रही तो जनवरी से पूरी तरह से स्कूल खोल दिए जा सकते हैं.
इन मांगों को भी रखा गया किशोर शाहदेव एवं डा. राजेश गुप्ता ने 2019 में रघुवर दास द्वारा आरटीई के मूल कानून में किए गये संशोधन को निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने मान्यता के लिए 25,000 का चालान एवं एक लाख रुपये एफडी की व्यवस्था समाप्त करने की मांग है. आठवीं क्लास के लिए पासवर्ड दिए जाने की भी मांग की है. ताकि किसी भी बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सके. पासवा के पदाधिकारियों की मानें तो मुख्यमंत्री ने पासवा के अनुरोध को गंभीरता पूर्वक सुना है और इस पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है.
जेपीएससी विवाद पर उच्च स्तरीय जांच की मांग
सातवीं से दसवीं जेपीएससी विवाद में भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति का आरोप पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे ने लगाया है. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो लोग बीते दिनों जेपीएससी घेराव के दौरान छात्रों पर लाठी चलवाया है. वैसे भाजपा के विधायकों पर FIR नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री से की है.
