रांची:पंचायत सचिव नियुक्ति का मामला हो या फिर छठी जेपीएससी रद्द करने को लेकर आंदोलन, हंगामा अभी भी जारी है. एक बार फिर अभ्यर्थियों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है.
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अधर में कई नियुक्ति प्रक्रिया
जेपीएससी (JPSC) के आलावा जेएसएससी (JSSC) की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में है. पंचायत सचिवों के लिए साक्षात्कार और प्रारंभिक परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट नहीं दिया गया है. इसी से खफा होकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं. वहीं छठी जेपीएससी परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग भी की जा रही है. ये अभ्यर्थी राज्य सरकार के नियोजन की प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं. इनकी मानें तो नई नियमावली के तहत अब झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वही अप्लाई कर सकेंगे, जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं को पास किया है.
झारखंड के युवाओं को छलने का किया जा रहा है काम
सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थियों का कहना है कि हेमंत सोरेन सराकर की ओर से घोषणा की गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सरकार बनने के बाद 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाई जाएगी और झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन यह सरकार भी अपनी घोषणाओं से मुकर रही है. एक बार फिर झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्ति के लिए पेंच लगाकर बैठी हुई है, जिसे राज्य के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर अब आंदोलन किया जाएगा.
खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग पर अड़े छात्र
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क्या है पूरा मामला
दरअसल, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक-इंटरमीडिएट स्तर संचालन नियमावली 2015 में संशोधन किया जा रहा है. नए नियमावली के तहत अब झारखंड राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वही अप्लाई कर सकेंगे, जिन्होंने झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं को पास किया है. मतलब मैट्रिक स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन वही कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक झारखंड से पास की है और इंटर स्तर की परीक्षाओं के लिए भी इंटरमीडिएट झारखंड से ही पास करना अनिवार्य हो जाएगा. कार्मिक विभाग की तरफ से नियमावली के संशोधन का काम तेजी से किया जा रहा है. झारखंड सरकार की ओर से राज्य में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है. इससे पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्ति के लिए नया नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और इसी का विरोध अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है.
