रांची: व्यापारियों की धमकी के बीच राज्य में प्रस्तावित कृषि कर लागू करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि बाजार समिति के हाल को देखते हुए दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी मॉडल एक्ट लागू किया जायेगा. 16 मई से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खाद्यान्नों की सप्लाई चेन बाधित करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि बातचीत कर रास्ता निकाला जायेगा. उन्होंने कहा कि बिहार को छोड़कर देश के 16 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है जिसके तहत कर वसूला जाता है.
झारखंड में पैसों के अभाव के कारण बाजार समिति में कार्यरत कर्मियों को वेतन तक मिलना मुश्किल है. हालत यह है कि कृषि बाजार समिति की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चूकी हैं, जिसकी मरम्मति भी पैसे के अभाव में नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब में 4% तक टैक्स है जबकि झारखंड मात्र 2% टैक्स लगाने जा रहा है. ऐसे में बाजार समिति को पुर्नगठित करने के लिए नियमावली अंतिम चरण में है, जिसमें व्यवसायी भी बतौर सदस्य रहेंगे और उनकी बातों को भी स्थान दिया जायेगा.