रांचीः झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिलने की संभावना (Jharkhand Administrative Service officers to IAS) है. इस लिस्ट तीन दर्जन से अधिक अधिकारी हैं. सरकार ने इसकी सूची को अंतिम रुप देते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेज दिया (Preparation for promotion state officers) है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 की रिक्तियों के विरुद्ध 17 और वर्ष 2020 के विरुद्ध 15 अफसरों को आइएएस में प्रोन्नति दी जानी है.
झारखंड प्रशासनिक सेवा के तीन दर्जन अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति की तैयारी, जानिए कौन-कौन हैं लिस्ट में
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति की तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार ने लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है. साथ इसके अनुमोदन के लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सूची भेज दी गयी है. इससे झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता (promotion of Jharkhand Administrative officers) साफ होता नजर आ रहा है.
Etv Bharat
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस संबंध में तैयार प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. मई 2021 में राज्य सरकार के अनुमोदन पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को आईएस में प्रोन्नति (promotion of Jharkhand Administrative officers) दी गई थी. इस बार भी झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन होने के आसार नजर आ रहे हैं.
सूची में ये शामिल अधिकारीः राज्य सरकार द्वारा तैयार सूची में इन अधिकारियों को प्रोन्नति मिल सकती है. संजय सिन्हा, मनोज जयसवाल,नागेंद्र कुमार सिन्हा ,अनिल कुमार सिंह, हरि कुमार केसरी, जगबंधु महथा, बिंदेश्वरी ततमा, इंदु रानी, अरुण वाल्टर सांगा, दशरथ चंद्र दास, सुमन कैथरिन किस्पोट्टा, बाल किशुन मुंडा, लाल चंद्र डाडेल, नेल्सन एयान बागे, शशि प्रकाश झा, अंजनी कुमार मिश्रा, संजय बिहारी अंबष्ट, अंजनी कुमार दुबे, अमित प्रकाश, गोपालजी तिवारी, शेखर जमुआर, संजय कुमार, अरविंद कुमार, राजू रंजन राय, पवन कुमार, अनिल कुमार, कुमुद सहाय, शशि भूषण मेहरा, प्रदीप तिग्गा, पूनम प्रभा तिर्की, मनोहर मरांडी, एके सत्यजीत, नागेंद्र कुमार, अजय सिंह, अभय नंदन अंबष्ट, राम नारायण राम, निसार अहमद, रवि रंजन मिश्रा, आलोक त्रिवेदी के नाम शामिल हैं. राज्य द्वारा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को अनुमोदन भेजने के बाद अब गेंद केंद्र के पाले में है.