झारखंड में 20 सूत्री कमिटी गठन पर किचकिचः सत्तारूढ़ दलों में रार, विपक्ष उठा रहा सवाल

झारखंड में 20 सूत्री कमिटी गठन पर राजनीति हो रही है. इसको लेकर सत्तारूढ़ दलों में तकरार जारी है. वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है.

रांचीः झारखंड में 20 सूत्री निगरानी समिति का गठन सरकार के लिए गले की हड्डी बन गयी है. काफी जद्दोजहद के बाद जिला स्तरीय कमिटी का गठन होना शुरू हुआ था. मगर जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी होने लगी सत्तारूढ़ दलों के बीच हिस्सेदारी को लेकर घमासान भी शुरू हो गया. हालत यह है कि राज्य में रांची सहित कई जिलों में बीस सूत्री निगरानी कमिटी की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है.

20 सूत्री कमिटी गठन के पीछे सत्तारूढ़ दलों के बीच अंर्तविरोध माना जा रहा है. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सत्तारूढ़ दलों के बीच ऑल इज नॉट वेल होने का परिणाम बताया है. उन्होंने सत्तारुढ़ झामुमो कांग्रेस-राजद पर तंज कसते हुए कहा कि ढाई वर्ष में लीज लेने का उन्हें समय मिला मगर 20 सूत्री कमिटी बनाने के लिए इस सरकार को समय नहीं मिला. खास बात यह है कि सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मानते हैं कि 9 जिलों में अब तक 20 सूत्री गठन नहीं हुआ है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री से बात करके गठन कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का भी झारखंड दौरा हो रहा है और जल्द ही इस मुद्दे पर बातचीत करके सुलझा लिया जाएगा.

कहां फंसा पेंचः 20 सूत्री को लेकर सत्तारूढ़ दल झामुमो-कांग्रेस और राजद के बीच एक फार्मूला तैयार किया गया था. जिसके तहत राजद को एकमात्र चतरा जिला दिया गया था, जिसपर सरकार के सहयोगी दल राजद ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा जिला बंटवारा को लेकर भी झामुमो कांग्रेस में एकमत नहीं दिख रहा है. योजना एवं विकास विभाग द्वारा राज्य के पश्चिमी सिहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के प्रखंड और जिलास्तरीय कमिटी की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. बहरहाल रांची सहित शेष 9 जिलों के लिए 20 सूत्री निगरानी समिति गठन पर किचकिच जारी है और हर दल अधिक से अधिक भागीदारी की मांग कर नए सिरे से इसका गठन करने की मांंग कर रहे हैं.