रांची: केंद्र सरकार कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारियों में जुटी है. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसको लेकर झारखंड में घमासान मचा है.
इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाया है. उन्होंने मोदी सरकार को बिजनेसमैन से घिरी सरकार तक बता दिया है. साथ ही राज्य के कोयला ब्लॉकों को नीलामी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की भी बात कही है. इसीलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि कोल ब्लॉक की नीलामी पर जल्दी बाजी ना किया जाए. वहीं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत के संविधान में संघीय ढांचा है. ऐसे में केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर राज्य सरकार से राय मशवरा करनी चाहिए थी और मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार जल्दबाजी में इस तरह की फैसला ले रही है.