रांची:झारखंड में पीएम किसान मानधन योजना की कार्य प्रगति को लेकर मंगलवार को सूचना भवन स्थित सभाकक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया, जिसके जरिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल और कृषि सचिव पूजा सिंघल ने संयुक्त रूप से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि सभी जिला के उपायुक्त प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लक्ष्य को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें. सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने में किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती जाय यह भी सुनिश्चित करें.
डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने समीक्षा के दौरान कहा कि 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' देशभर के किसानों के हित में आज तक की सबसे बेहतरीन पेंशन योजना है. देशभर के 40 लाख लघु और सीमांत किसानों को झारखंड की पावन धरती से 12 सितंबर को इस योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा. देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को झारखंड से इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे. राज्यवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री इस योजना की शुरुआत झारखंड से कर रहे हैं.
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तीन हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगा पेंशन
डॉ वर्णवाल ने कहा कि राज्य के 35 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने और वृद्धावस्था में उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ हो रहा है. इस पेंशन योजना से 60 वर्ष उम्र के बाद किसान को 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
किसानों को किया जाएगा जागरूक
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों को निर्देशित किया कि पंचायत स्तरों पर किसानों के साथ बैठक कराएं. सीएससी का संचालन करने वाले वीएलई, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, डीपीएम, बीपीएम, ब्लॉक कॉर्डिनेटर सहित संबंधित लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रतिबद्धता के साथ पूरी कराने के लिए मिशन मोड में तैयारी कराएं. इस महत्वाकांक्षी पेंशन योजना का लाभ किसानों को पूरी तरह तभी मिल सकेगा, जब किसान इस योजना की पूरी जानकारी रखेंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे.
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किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास
डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है. राज्य सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने का प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है. किसान हित में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ पूर्ण रूप से लागू की किसानों को मिले यह सरकार की प्राथमिकता रही है.
किसानों को मिलेगा नायाब तोहफा
इस अवसर पर कृषि सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सफल संचालन के लिए राज्य में संचालित सभी कॉमन सर्विस सेंटरों को तत्काल पूर्ण रूप से सक्रिय करें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तरों पर किसानों के साथ बैठक, कैंप आदि लगाकर इस महत्वपूर्ण पेंशन योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को झारखंड की पावन धरती से देश के 40 लाख किसानों को महत्वाकांक्षी किसान पेंशन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कर नायाब तोहफा देंगे.
पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड के किसानों को भी इस पेंशन योजना का पूरा लाभ मिले यह सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम किसान योजना से 15 लाख 83 हजार किसानों को जोड़ा जा चुका है, जबकि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से 20 लाख 56 हजार किसानों को जोड़ने का काम पूरा हो चुका है. वर्तमान में पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में लाभुक किसानों की संख्या में पांच लाख का अंतर है. उसे 12 सितंबर तक पूरा कर लेना है. पीएम किसान योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र किसानों को मिले यह सुनिश्चित करें.
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किसानों को उम्र के आधार पर 55 से ₹200 प्रति माह करना होगा जमा
वहीं, कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर 55 से ₹200 प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा.18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. यह अंशदान 60 साल की आयु पूरी होने तक जमा करना होगा. केंद्र सरकार भी पेंशन निधि में अंशदान द्वारा अनुदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी. उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य के सभी कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित कराएं. राज्य के सभी सीमांत और लघु किसानों को इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.
