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रांची व्यवहार न्यायालय में 17 अगस्त से फिजिकल सुनवाई, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन - physical hearing in ranchi civil court from august 17

रांची में लंबे समय से अधिवक्ता फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग कर रहे थे. अब 17 अगस्त से मामलों की सुनवाई फिजिकल माध्यम से होने जा रही है. प्रधान न्याय आयुक्त नवनीत कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

Physical court hearing in Ranchi Behavioral Court from August 17
रांची व्यवहार न्यायालय में 17 अगस्त से फिजिकल सुनवाई, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन

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Published : Aug 16, 2021, 6:11 PM IST

रांची:रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) में 17 अगस्त से मामलों की सुनवाई फिजिकल माध्यम से होगी, जिसको लेकर प्रधान न्याय आयुक्त नवनीत कुमार ने आदेश जारी किया है. रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के 50% अदालत में मामले की सुनवाई फिजिकल मोड में होगी. अधिवक्ता सुनवाई के लिए लंबे समय से फिजिकल कोर्ट की मांग कर रहे थे.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव (Secretary of District Legal Services Authority) अभिषेक कुमार ने बताया कि फिजिकल कोर्ट शुरू करने से पहले रांची सिविल कोर्ट के पीडीजे ने अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया है. पत्र के मुताबिक आधे कोर्ट वर्चुअल चलेंगे और आधे को फिजिकल मोड में सुनवाई होगी, यह व्यवस्था हर दूसरे दिन बदलेगी. अधिवक्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए ही फिजिकल कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.

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लंबे समय से थी फिजिकल कोर्ट की मांग
रांची जिला बार एसोसिएशन (Ranchi District Bar Association) के संयुक्त प्रशासनिक सचिव पवन रंजन खत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरे लहर के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से जिला के अधिवक्ता फिजिकल कोर्ट की मांग कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन सुनवाई के कारण कई वकीलों की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गई थी. अब 50% अदालतों में फिजिकल मोड में सुनवाई होने से वकीलों को राहत मिलेगी. फिजिकल मोड में अदालतों में सुनवाई का इंतजार लंबे समय से वकील कर रहे थे.

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हालांकि आधे समय फिजिकल और आधे समय वर्चुअल कोर्ट होने से वकीलों की परेशानी थोड़ी बढ़ भी सकती है. ऐसा इसलिए कि एक ही समय में अधिवक्ता वर्चुअल और फिजिकल दोनों जगहों पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाएंगे. 17 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य फिजिकल होगा, 50 प्रतिशत अदालत एसओपी के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई होगी. फिजिकल कोर्ट को लेकर बार के पदाधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी.

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