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सरकार के आदेश को पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का ठेंगा, पंप बंद होने से लोग परेशान

झारखंड पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप को बंद किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार ने इस बंद को अवैध बताते हुए पंप खुला रखने का आदेश दिया था. इसके बावजूद राज्य के अधिकतर पेट्रोल पंप बंद हैं.

Jharkhand Petrol Pump Dealers Association
सरकार के आदेश को पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने दिखाया ठेंगा

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Published : Dec 21, 2021, 1:25 PM IST

रांची: पांच प्रतिशत वैट घटाने और बकाये पैसे के शीघ्र भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को पेट्रोल पंप बंद रखने का आह्वान किया गया. इस आह्वान पर राज्य के अधिकतर पेट्रोल पंप सुबह 6:00 बजे से बंद किये गये हैं. हालांकि, झारखंड सरकार ने पत्र जारी करते हुए कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेट्रोल डीजल को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसकी खरीद बिक्री बाधित करना नियम के विरुद्ध है और सभी पेट्रोल पंप को खुला रखना है. लेकिन एसोसिएशन ने सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए पंप बंद रखा है.

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पेट्रोल पंप बंद के आह्वान के बाद राजधानी रांची के लगभग सभी पेट्रोल पंप बंद हैं. पंप बंद होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. बिना लिए वापस लौटना पड़ रहा है. राजधानी के बूटी मोड़ स्थिति गुमला पेट्रोल पंप पर तेल लेने पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि सुबह से ही पेट्रोल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं. लेकिन कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है.

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ब्लैक में बिक रहा पेट्रोल डीजल

प्रियव्रत दुबे बताते हैं कि रामगढ़ से आ रहे हैं और रास्ते में कहीं भी कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं मिला. इससे गाड़ी में तेल नहीं ले सके. उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक और सरकार के बीच विवाद है तो बैठकर समाधान निकालना चाहिए. विरोध प्रदर्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है. स्थानीय निवासी सूरज कुमार ने कहा कि पेट्रोल पंप बंद से कुछ लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि एक लीटर पेट्रोल ब्लैक में दो से ढाई सौ रुपये में बिक रहा है.

आगे भी करेंगे आंदोलन

छोटानागपुर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा कहते हैं कि बकाये पैसे के भुगतान को लेकर कई बार सरकार से आग्रह किया गया है. लेकिन सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमलोग मजबूर होकर हड़ताल किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो आगे भी आंदोलन करेंगे.

खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने जारी किया था आदेश

बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की ओर से बुलाए गए बंद पर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव चंद्रशेखर प्रसाद ने पत्र जारी करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को यह आदेश दिया था कि प्रस्तावित हड़ताल को अवैध माना जाए और सभी पेट्रोल पंप को खुला रखना सुनिश्चित करेंगे. इस निर्देश के बावजूद पेट्रोल पंप बंद किये गये हैं.

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