रांची में पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया साइलेंट प्रोटेस्ट, अभिभावकों में दिखा गुस्सा

कोरोना संक्रमण जैसे वैश्विक महामारी के कारण सरकार के आदेश पर बीते तीन महीने से जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद है. इन सब के बीच स्कूल फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल प्रशासन और अभिभावक आमने-सामने हैं. रविवार को रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा के सामने नेशनल पेरेंट्स एसोसिएशन ने निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के ट्यूशन फीस लेने के निर्णय के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया.

रांची: देशव्यापी आंदोलन के तहत राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा के सामने नेशनल पेरेंट्स एसोसिएशन ने निजी स्कूल और शिक्षा विभाग के ट्यूशन फीस लेने के निर्णय के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया. इस मौके पर एसोसिएशन के झारखंड इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि मामले पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

नेशनल पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से एक बार फिर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों के खिलाफ स्कूल फीस मामले पर निर्णय को लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया. राजधानी के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा के सामने पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्य और अभिभावकों ने मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इस दौरान नेशनल पेरेंट्स एसोसिएशन की झारखंड इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वह इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं है. शिक्षा मंत्री ने वादाखिलाफी किया है. उन्होंने एसोसिएशन से भी कहा था कि किसी भी हालत में कोरोना काल के दौरान की स्कूल फीस को माफ किया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर वह पलटते हुए निजी स्कूलों के हां में हां मिलाते हुए स्कूल फीस मामले पर गलत निर्णय सुनाया है. इस निर्णय के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन पीएमओ, गृह मंत्री, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री के अलावा हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करेगा.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही निजी स्कूल संचालकों के साथ शिक्षा मंत्री की एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस लेंगे. इसके अलावा बस भाड़ा और अन्य किसी भी मद में वे फीस नहीं वसूलेंगे. वहीं, पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि लॉकडाउन के अवधि का स्कूल फीस पूरी तरह माफ किया जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए. हालांकि, शिक्षा मंत्री और निजी स्कूलों के बीच बैठक के दो दिन बाद से ही तमाम स्कूलों की ओर से अभिभावकों को एसएमएस भेजा जा रहा है. साथ ही स्कूल फीस की मांग की जा रही है.