रांचीः आदिवासी मूलवासी महासभा की ओर से जेपीएससी नियमावली 2021 और स्थानीय-नियोजन नीति के साथ-साथ बैकलॉग नियुक्ति और अन्य मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस दौरान राज्य सरकार से नीति संगत फैसला लेने की मांग की गई.
आदिवासी मूलवासी महासभा झारखंड की ओर से जेपीएससी नई नियमावली 2021 को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है. इनकी मानें तो राज्य के आदिवासी और मूलवासी अभ्यर्थियों को एक बार फिर छलने का काम राज्य सरकार की इस नियमावली में किया जाएगा. इसलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. आदिवासी मूलवासी सभा की ओर से 13 फरवरी को एक परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा.
इस परिचर्चा में तमाम समाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया जाएगा और इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा. आदिवासी मूलवासी का जो इस राज्य में अधिकार है.उन अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है. इसे महासभा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी.