JAC की परीक्षा पर अब तक नहीं हुआ फैसला, CBSE 12वीं की मूल्यांकन पद्धति का किया जा रहा अध्ययन

JAC की परीक्षा पर जून माह आ जाने पर भी कोई फैसला नहीं किया जा सका है. इससे छात्र और अभिभावक असमंजस में हैं. JAC (JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL) परीक्षा पर फैसले के लिए सरकार की ओर निहार रही है और झारखंड सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है. हालांकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने की अटकलें हैं और JAC CBSE 12वीं की मूल्यांकन पद्धति का अध्ययन कर रही है.

रांची:आईसीएसई और सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई रद्द होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है.

जानकारी मिल रही है कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL) की ओर से परीक्षा रद्द होने की स्थिति में रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए .इस पर मंथन किया जा रहा है. हालांकि अब तक विभाग नतीजे पर नहीं पहुंचा है. हालांकि इस पर विचार-विमर्श जारी है. सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं के रिजल्ट का भी आकलन किया जा रहा है. इस आधार पर ही राज्य सरकार का शिक्षा विभाग भी जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर कुछ निर्णय ले सकता है. शिक्षा विभाग की ओर से सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति का अध्ययन किया जा रहा है.

JAC की परीक्षा पर अब तक नहीं हुआ फैसला

यह है परेशानीशिक्षा विभाग की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 10वीं का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए. क्योंकि 1 वर्ष से स्कूल बंद हैं और विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है. नवीं के अंक के आधार पर रिजल्ट प्रकाशन पर भी विचार किया जा रहा है. बताते चलें कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीच में ही परीक्षाएं रोकनी पड़ी थीं.परीक्षा रद्द होने की संभावनाइस बार मैट्रिक में 4.32 लाख विद्यार्थी हैं जबकि इंटरमीडिएट में 3.31 लाख विद्यार्थी हैं. इस तरह दोनों कक्षाओं में कुल 7.5 लाख विद्यार्थी इस सत्र में हैं और कोरोना को देखते हुए एक साथ इतने परीक्षार्थियों का परीक्षा लेना विभाग के लिए परेशानी भरा होगा. पूरी संभावना जताई जा रही है कि यह परीक्षाएं रद्द होंगी.असमंजस में अभिभावकइधर जून का एक हफ्ता बीतने के बाद भी परीक्षा पर कोई फैसला न होने से अभिभावक असमंजस में हैं. वह लगातार राज्य सरकार से इस मामले पर कोई निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं. झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अंतिम निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है. सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसी आधार पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल आगे की कार्रवाई करेगी.