रांची: जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रांची सिविल कोर्ट में लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है. 5 साल में सुलहनिये प्रकृति के करीब 32 हजार मामलों का लोक अदालत लगाकर निपटारा किया जाएगा.
देखें पूरी खबर
लोक अदालत में छोटे-मोटे अपराध, जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा करेगा. इस प्रकार के कई मामले वर्षों से अदालत में लंबित पड़े हुए हैं. अदालत में फाइलों का अंबार लगा रहता है. आकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल सिविल कोर्ट में 47 हजार मामले लंबित हैं, जिसमें सर्वाधिक मामले सुलहनिये प्रकृति के हैं, जबकि 10 हजार मामले गंभीर अपराध, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म आदि से जुड़े हुए हैं. हर महीने 2500 नए मामले अदालत में रजिस्टर होते हैं.