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रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक, 8 एजेंडे पर हुई चर्चा

रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 8 एजेंडों पर चर्चा की गई. बैठक में कोरोना के इस काल में लगातार काम कर रहे सफाई कर्मियों के पदाधिकारियों समेत अन्य कर्मियों के सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई. बैठक के बाद मेयर आशा लकड़ा ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर नगर निगम को पैसे नहीं देने का आरोप लगाया.

Municipal Corporation Standing Committee meeting in Ranchi
जानकारी देती आशा लकड़ा

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Published : May 23, 2020, 11:01 PM IST

Updated : May 24, 2020, 9:07 AM IST

रांची: राजधानी में नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक शनिवार को मेयर आशा लकड़ा के अध्यक्षता में हुई, जिसमें 8 एजेंडों पर चर्चा की गई. स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक में कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में सफाई कर्मियों, निगम के पदाधिकारियों समेत अन्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इस दौरान किसी भी घटना होने पर उन्हें 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को पारित किया गया है.

रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक
बैठक में 1000 वर्ग फीट के घर के होल्डिंग टैक्स में छूट और इससे ज्यादा वर्ग फीट के घर को 50% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को भी लाया गया. मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि अगर सरकार खर्च उठाएगी, तो यह छूट दी जाएगी, साथ ही होल्डिंग टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक दी गई है और इस दौरान सभी अतिरिक्त शुल्क माफ रहेंगे और छूट भी पहले की तरह दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जलापूर्ति के लिए पैसे नहीं दे रही है. ऐसे में नागरिक सुविधा मद से डेढ़ करोड़ रुपए सभी वार्डों के चापानल और अन्य जलापूर्ति संसाधनों के मरम्मत पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है.इसे भी पढे़ं:-रांची: लॉकडाउन में छूट के बाद किमिनल्स हुए एक्टिव, नकेल कसने के लिए पुलिस बना रही कुंडली


वहीं डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने होल्डिंग टैक्स के छूट के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर इसकी भरपाई करती है, तो यह छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था. ऐसे में अब स्टैंडिंग कमेटी में स्वीकृति प्रदान कर इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को भेजा है, साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि लोगों को बहुत परेशानी है. इस वर्ष इस छूट को आम लोगों को देना जरूरी है. इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि नगर निगम कार्रवाई कर सके.

Last Updated : May 24, 2020, 9:07 AM IST

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