नई दिल्ली: झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सह महासचिव समीर उरांव ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को काला कानून बताया है, साथ ही झारखंड सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह बिल झारखंड सरकार के जनविरोधी मंशा को जाहिर कर रहा है.
झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट ने झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार बिल को मंजूरी दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में इस बिल को पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा. इस बिल में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में अब अंचल अधिकारी समेत राजस्व से जुड़े अन्य किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, किसी गलती के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा, इस बिल के मुताबिक अब किसी भी राजस्व अधिकारी को उसकी गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा, यहां तक कि उसके खिलाफ लोगों को शिकायत का भी अधिकार नहीं होगा.