नई दिल्ली: झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता महेश पोद्दार ने कहा कि राज्य में जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन वाली महागठबंधन सरकार के एक साल आज पूरे हो गए हैं. पिछले एक साल में सरकार की कई कमियां भी उजागर हुई हैं. जैसे कई संस्थाओं का कमजोर होना है.
उन्होंने कहा कि सूचना आयोग, चुनाव आयोग को सरकार ने कमजोर किया है. इस कारण से पंचायतों, नगर निकायों की सरकारें नहीं बन पा रही हैं. हर राज्य किसानों को बढ़ चढ़कर सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है. झारखंड में 2014-2019 तक बीजेपी की सरकार थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार रुपये दिया जा रहा था. महागठबंधन सरकार ने उसको बंद कर दिया.
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने किसानों के कर्ज माफी का निर्णय लिया, लेकिन कर्ज लेना और कर्ज माफ कराने में कितना घालमेल होता है यह सब को पता है. किसानों को सीधे लाभ देने की जरुरत है. झारखंड में किसान मुश्किल से सालभर में 15-20 हजार रुपये एक एकड़ में आमदनी कर पाते हैं. अगर देश में किसी भी राज्य के किसानों को मदद की दरकार है तो वह झारखंड है.
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सरकार के एक साल पूरा होने पर सालभर का लेखा जोखा आज जनता के सामने पेश करेंगे, लेकिन विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं. बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार ने कहा था कि एक साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 100 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने जैसे कोई वादे पूरे नहीं हुए.
