रांची: झारखंड के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार सृजन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं. इस दौरान विभाग की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया की हड़ताल से वापस नहीं आने पर अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा. इसके बावजूद मनरेगाकर्मी टस से मस नहीं हुए.
जिला स्तर पर मनरेगा कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर सरकार पर दबाव बनाता रहा. अब मामले को सुलझाने के लिए विभाग की तरफ से पहल शुरू की गई है. मनरेगा कर्मचारी संघ की तरफ से बताया गया कि 20 अगस्त को अपराहन 3:00 बजे प्रोजेक्ट भवन में विभागीय मंत्री आलमगीर आलम और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया है.