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रांची: पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के पक्ष में उतरे एमएलए कमलेश कुमार सिंह, सीएम को लिखा पत्र - mla kamlesh kumar singh tweet cm

रांची में मंगलवार को पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के पक्ष में एमएलए कमलेश कुमार सिंह आगे आए. इसके तहत कमलेश कुमार सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और साथ ही ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी. वहीं मांग की है कि मेघा सूची जल्द प्रकाशित कराई जाए.

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पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के पक्ष में उतरे एमएलए कमलेश कुमार सिंह

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Published : Aug 4, 2020, 5:13 PM IST

रांची:झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक और आशु लिपिक पद के लिए भर्ती को लेकर आवेदन दी गई थी. लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है. इसे लेकर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है. ट्वीट के माध्यम से भी जल्द से जल्द मेघा सूची प्रकाशित करने की मांग भी की गई है.

एमएलए कमलेश कुमार सिंह ने सीएम को किया ट्वीट.
झारखंड कर्मचारी आयोगगौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक और आशु लिपिक के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया था. विज्ञापन प्रकाशन के बाद विभिन्न चरणों में लिखित और जांच परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके साथ ही लिखित और जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का सितंबर 2019 में ही प्रमाण पत्रों की जांच भी करा ली गई है. लेकिन अभी तक इन परीक्षार्थियों को लटका कर रखा गया है. अब तक इनका परिणाम ही नहीं दिया गया है और न ही सफल परीक्षार्थियों का मेघा सूची जारी की गई है.
एमएलए कमलेश कुमार सिंह ने सीएम को लिखा पत्र.


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पंचायत सचिव अभ्यर्थी कर रहे आंदोलन
इसे लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. मामले को लेकर संबंधित विभाग के साथ-साथ मुख्यमंत्री को भी अवगत कई बार कराया जा चुका है. लेकिन अब तक उनकी मांगों की और किसी ने भी गौर नहीं किया है. इसी कड़ी में विधायक कमलेश कुमार सिंह ने पत्र लिखकर और ट्वीट के जरिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की अपील की है.

पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग
गौरतलब है कि इससे पहले विधायक बंधु तिर्की के साथ-साथ पक्ष विपक्ष के कई विधायकों ने भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संज्ञान में दिया है. लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुआ है.

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