रांचीः वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं (मनरेगा, पीएमएवाई ग्रामीण, जेएसएलपी और अन्य) समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतरे, इसके लिए सभी DDC और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इस वित्तीय वर्ष में अगले 30 दिन, फिर 90 दिन, 180 दिन और 365 दिन की कार्ययोजना बना लें और उस पर अमल करें. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर हम ग्रामीण विकास की योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर उतार पाते हैं तो उससे ही ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प हो जाएगा.
झारखंड में ग्रामीण विकास की रूपरेखा तय करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा- तय कर लें टारगेट - ग्रामीण विकास पर कार्यशाला
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो टारगेट तय करके योजनाओं पर काम करें. ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा.
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ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण विकास की योजनाएं एक प्रखंड में कम से कम इतनी दी जाएगी कि जब वह धरातल पर उतर जाएं तो वहां के आमलोगों के जीवन में उस योजना के चलते बदलाव दिखे. पिछले वित्तीय वर्षो में विभाग की कुछ कमियों के जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में कमियों को दूर कर लिया जाएगा. विभागीय मंत्री ने योजनाओं पर आधारित स्मारिका का भी विमोचन किया ।
Last Updated : Apr 14, 2022, 7:05 AM IST