रांचीः प्रदेश के सरायकेला खरसावां जिले में आदिवासियों के धार्मिक स्थान के पास माइनिंग लीज मामले में विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए है. मंगलवार को विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन ने सरायकेला-खरसावां जिला के एक इलाके में पहाड़ी पर माइनिंग लीज पर देने के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं.
आदिवासियों की धार्मिक जगह पर हो रहे माइनिंग
सोरेन ने कहा कि आसपास आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठान कि जगह है. नियम यह है कि शेड्यूल एरिया में ट्राइबल और कॉरपोरेट घराने को खनन का अधिकार नहीं दिया जा सकता है. खनन करने की स्थिति में या तो सरकार खुद माइनिंग करें या ट्राइबल की सोसायटी बनाकर यह काम करवा सकती है. उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां के धोलाडीह, छोटाबाना और बड़ाबना इलाके में 12.174 एकड़ जमीन फर्जी ग्राम सभा कर कंपनी को माइनिंग के लिए दे दी गई है.