रांचीः झारखंड सरकार के नए नियम के मुताबिक राज्य में संचालित निजी कंपनियों में 75% पद स्थानीय को देना है, इससे संबंधित नीति के अनुपालन के मद्देनजर विधानसभा की विशेष समिति ने अलग-अलग विभागों के प्रमुख अधिकारियों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत की. विशेष समिति की बैठक की अध्यक्षता विधायक नलिन सोरेन ने की.
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विधायक प्रदीप यादव भी इस बैठक में मौजूद थे. उन्होंने बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार की नीति को अंगीकार करना जरूरी है. इसको लेकर विशेष समिति जिलों का दौरा कर रही है. सभी स्थानों से बेहतर रिस्पांस मिले हैं. इससे स्थानीय को रोजगार मिलने की दिशा में कार्य होगा, जिससे सभी लाभान्वित होंगे.
दरअसल नीति के क्रियान्वयन को लेकर विशेष समिति का पांच दिवसीय दौरा रविवार को संपन्न हुआ. उसी के फीडबैक के आधार पर एक हाई लेवल मीटिंग की गई. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में 40 हजार वेतन तक के पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीयों की बहाली करने का निर्देश जारी किया है. विशेष समिति नीति के कार्यान्वयन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.
बैठक में शामिल रांची चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए कंपनियों में प्रक्रिया की जा रही है. सरकार ने निर्णय किया है कि स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे. जब उनसे यह पूछा गया कि स्थानीय की परिभाषा तय हुए बगैर प्राथमिकता कैसे दी जाएगी. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिनके पास स्थानीयता का प्रमाणपत्र होगा, वही स्थानीय माने जाएंगे. इस मसले को लेकर सरकार का जो भी मार्गदर्शन आएगा उसे फॉलो किया जाएगा.
