रांची: विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हुई जिस दौरान इस बैठक में प्रति कुलपति के सेवा विस्तार को लेकर मुख्य रूप से चर्चा देखने को मिला. बैठक में इस मुद्दे को तमाम सिंडिकेट के सदस्यों ने ध्वनिमत से स्वीकृति देते हुए इसे सरकार के समक्ष भेजने पर फैसला भी लिया है. इस दौरान प्रति कुलपति के विस्तार से लेकर और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिंडिकेट के सदस्यों ने मुहर लगाई.
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गौरतलब है कि विश्वविद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के नियुक्ति को लेकर सरकार द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन को ही अधिकार दिया गया है. इस संबंध में सिंडिकेट की इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई, साथ ही तमाम सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा सहमति बनने के बाद इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष भेजने को लेकर निर्णय हुआ है. कुलपति की तर्ज पर प्रति कुलपति को भी 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिले. चर्चा के बाद इससे जुड़ी प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजे जाने को लेकर निर्णय हुआ. इसके अलावा कुल पांच अन्य मुद्दों पर भी विशेष रूप से इस दौरान चर्चा हुई है, साथ ही वित्त समिति और एफीलिएशन कमेटी में लिए गए निर्णय पर भी मुहर लगाई गई है.