रांची सिविल कोर्ट में मध्यस्थता कार्यक्रम 8 जून से होगा शुरू, टूटते रिश्तों को जोड़ने की होगी कोशिश

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया जाएगा. जिसकी मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार करेंगे. 8 जून सुबह 8:00 बजे विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 8 जून से 12 जून तक सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के दौरान कुल 123 मामलों का निपटारा किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 13 विशेषज्ञ मिडिएटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन विवादों का निपटारा करेंगे.

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया जाएगा. जिसकी मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार करेंगे. 8 जून सुबह 8:00 बजे विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के विशेषज्ञों के बीच लिस्ट का वितरण कर दिया गया है. जिसमें कुल 123 मामलों का चयन निपटारा के लिए किया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 13 विशेषज्ञ मिडिएटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवादों का निपटारा करेंगे.

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वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण के हुए लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब तक कुल 19 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. वहीं, लंबित मामलों की संख्या 489 है. मिडिएशन ड्राइव में तलाक संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, भरण पोषण बच्चों का संरक्षण और अभिरक्षा, परिवार न्यायालय में लंबित अन्य मामले, दहेज अधिनियम घरेलू हिंसा के मामलों को आपसी रजामंदी से सुलझाने की कोशिश की जाएगी. झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिखरते रिश्ते को संवारने और टूटते परिवारों को बचाने के लिए फैमिली कोर्ट में आने वाले ज्यादा से ज्यादा मामलों में काउंसलिंग के जरिए दोनों पक्षों की सहमति कराकर मामला निष्पादित किया जाता रहा है. समय-समय पर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद डालसा की ओर से विशेष पारिवारिक मध्यस्थता अभियान चलाया जाता है. जिसमें पारिवारिक मामलों के निष्पादन पर विशेष फोकस रहता है.