रांचीः मेयर आशा लकड़ा ने बुधवार को राज्य सरकार पर प्रहार किया. मेयर ने प्रदेश सरकार पर नगर निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकायों को पंगु बनाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर को जुडको के माध्यम से निकाला गया टेंडर इसका प्रमाण है. उन्होंने कहा कि जुडको के माध्यम से नगर निकायों में ई-गवर्नेंस और जीआईएस मैपिंग कार्य के लिए एक नई एजेंसी को चयनित करने के लिए टेंडर निकाला गया है, जबकि टेंडर में वर्णित अधिकांश कार्य रांची नगर निगम में पूर्व से ही किए जा चुके हैं.
मेयर ने कहा कि हेमंत सरकार नगर निकायों के हक और अधिकार से उन्हें वंचित करने की साजिश कर रही है. मीडिया से मेयर ने कहा कि राज्य सरकार को झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत निकायों की आवश्यकताएं पूछनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लगातार आम जनता की आवश्यकताओं को लेकर नगर विकास विभाग से फंड की मांग की जा रही है पर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम में सेल्फ असेसमेंट, होल्डिंग टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर कनेक्शन, वाटर यूजर चार्ज की प्रक्रिया पूर्व से ही ऑनलाइन है. पूर्व में कार्यरत एजेंसी के माध्यम से इस दिशा में पब्लिक फ्रेंडली कई कार्य किए गए हैं.
ये भी पढ़ें-सरना धर्म कोड पर 11 नवंबर को विशेष सत्र, राज्यपाल ने टीएसी की फाइल लौटाई
नई एजेंसी का चयन पैसे की बर्बादीः मेयर