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नेता प्रतिपक्ष ने जेएसएससी परीक्षा की डेट पर उठाए सवाल, स्थानीय नीति पर भी सरकार को घेरा - Jharkhand news

Leader of opposition raised questions on JSSC exam. जेएसएससी परीक्षा मामले में बीजेपी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. यह परीक्षा पहले 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब इसे 21 और 28 जनवरी कर दिया गया है. हालांकि इस डेट पर जेपीएससी की भी परीक्षा है ऐसे में जो छात्र दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय नीति पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की.

Leader of opposition raised questions on JSSC exam
Leader of opposition raised questions on JSSC exam

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 15, 2023, 6:54 PM IST

विधानसभा परिसर में मीडिया से मुखातिब नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी

रांची: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर बाउरी ने जेएसएससी के समक्ष युवाओं के प्रदर्शन पर कहा कि राज्य के युवाओं की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस ठंड में राज्य के युवा सड़क पर हैं और सरकार JSSC-JPSC करके परीक्षा परीक्षा का खेल खेल रही है.

विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि जेएसएससी की परीक्षा 17 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन उसे पांच दिन पहले यह कर स्थगित कर दिया कि जिस एजेंसी को परीक्षा लेने की जवाबदेही दी गयी थी उसने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा लेने में समर्थता जताई है. जब छात्र और विधायक ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो आनन फानन में 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा कराने की बात कही गई है. यह तिथि जेपीएससी की परीक्षा की तिथि से लड़ रही है. ऐसे में ऐसे छात्र जो दोनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा.

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि उस एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई, परीक्षा लेने से इंकार करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए. झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या कट मनी लेकर परीक्षा लेने वाली एजेंसी का चयन किया गया.

संविधान संवत स्थानीय नीति लाए सरकार-अमर बाउरी:राज्यपाल ने अपने रिकमेंडेशन के साथ स्थानीय नीति बिल को वापस करने पर अमर बाउरी ने कहा कि सरकार साफ मंशा से यह बिल नहीं लायी है. नियोजन नीति और स्थानीयता राज्य सरकार का विषय है, इसे जानबूझ कर केंद्र सरकार के पाले में डाल कर सरकार लटकाना चाहती है. राज्य की सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला बताते हुए कहा कि राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की 100 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को मिले, यह भाजपा चाहती है.

राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव करने वाले घुसपैठियों को यहां की स्थानीयता देकर राज्यवासियों की हकमारी रोकने की कोशिश करनी चाहिए. अमर बाउरी ने विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि लोहरदगा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय बनाने की कोशिश हो रही है. सरकार को जल्द संविधान संवत और कोल्हान को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बनाना चाहिए.

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