रांची: झारखंड में कृषि के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में किसानों और कृषि अधिकारियों के बीच सेतु का काम करने में जनसेवक अहम भूमिका निभाते हैं. बीज वितरण से लेकर केसीसी एवं अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में इनका योगदान होता है. लेकिन इन दिनों राज्य भर के 1500 के करीब कृषि जनसेवक अपने अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं.
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कृषि जनसेवकों का आरोप है कि 10 साल सेवा करने पर वेतन बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन यहां तो उल्टा हो गया है. कृषि निदेशक ने 2012 में बहाल जनसेवकों का ग्रेड पे ही 2400 से घटा कर 2000 कर दिया है, कृषि निदेशक के अनुसार ग्रेड पे तय करने में 2012 में भूल हुई थी जिसे सुधारा गया है. राज्य भर के जनसेवक कृषि विभाग के इस कदम से आक्रोशित हो गए हैं.
अभी अपने अपने जिले में जनसेवकों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया है. 31 मई को राजभवन के समक्ष बड़ा राज्यव्यापी प्रदर्शन करने की भी घोषणा कर दी है. जनसेवकों ने कहा कि ग्रेड पे को 2400 से घटा कर 2000 करने से उनके हाथ में मिलने वाली राशि 08 से 10 हजार कम हो जाएगी. महंगाई के इस दौर में यह बर्दाश्त करने की स्थिति में कोई भी जनसेवक नहीं है.
आइए नजर डालें कृषि जनसेवकों के 11 सूत्री मांग परः
क्या होगा जनसेवकों के आंदोलन का असरःजनसेवकों के आंदोलन की वजह से राज्य में कृषि प्रसार केसीसी निर्माण खाद एवं बीज वितरण सहित कृषि योजनाएं प्रभावित होगी जिसका असर राज्य में कृषि क्षेत्र पर पड़ना स्वाभाविक है.
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