रांची: कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कश्मीर से आए 122 युवाओं ने रविवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की. इस दौरान वतन को जानें की थीम पर जम्मू कश्मीर से आए युवाओं से संवाद करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत में भांति-भांति की संस्कृति है. सभी राज्यों की अपनी एक विशेष पहचान है, लेकिन भारत के लोगों को सभी राज्यों की विशेषताओं को जानना चाहिए. इसलिए भारत सरकार का यह कार्यक्रम युवाओं को देश के विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में बताने का काम कर रहा है.
विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है भारतः कश्मीरी युवाओं से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संवाद करते हुए कहा कि हमारा देश वैश्विक मंच पर विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भाषा और संस्कृति में विविधता के बावजूद हम सभी भारतीय एक हैं और भविष्य में भी एक ही रहेंगे. कश्मीरी युवाओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम एक-दूसरे को जानने और समझने में मददगार है और आपसी एकता की भावना को सशक्त बनाता है.
दूसरों की भी भाषा और संस्कृति का सम्मान करेंःराज्यपाल ने कहा कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति को जानना और समझना चाहिए. साथ ही दूसरों की भी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए. कश्मीरी युवाओं से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया और उनकी कविता को स्मरण करते हुए कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. हम जियेंगे तो भारत के लिए और मरेंगे भी तो भारत के लिए.
कश्मीरी युवाओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर अपनी समृद्धि संस्कृति और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है. अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करता है. यह राज्य फिल्म शूटिंग के लिए विश्व में सबसे अच्छे स्थलों में माना जाता है.
धारा 370 से कश्मीर के लोगों को होगा लाभःनेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए युवाओं से बातचीत करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने को लेकर अनुच्छेद धारा 370 को हटाने का अहम निर्णय लिया है. इससे वहां के युवाओं के लिए कई विकल्प पैदा हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से कश्मीर में रहने वाले कमजोर और पिछड़ा वर्ग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे.