रांचीःJPSC Civil services PT Exam Result विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह मामला अब राज्यपाल रमेश बैस के पास भी पहुंच गई है. JPSC Controversy को देखते हुए भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस से हस्तक्षेप की मांग की है.
ये भी पढ़ें-सातवीं से दसवीं JPSC परीक्षा रद्द करने को लेकर सीएम आवास घेराव की कोशिश, अभ्यर्थियों ने खूब की नारेबाजी
जेपीएससी पीटी परीक्षा की गड़बड़ी की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बुधवार 15 दिसंबर को भाजपा का शिष्टमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला. सात सदस्यीय भाजपा के इस शिष्टमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने जेपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया और झारखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की. साथ ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को तत्काल रोकने की मांग की.
भाजपा की मांग
रांची राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचे भाजपा के शिष्टमंडल ने छात्रों का पक्ष रखा. सात सदस्यीय भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. साथी ही जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट में धांधली को देखते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को बर्खास्त करने और मुख्य परीक्षा को रूकवाने की मांग की.
ये भी पढ़ें-JPSC परीक्षा घोटाला: गैरहाजिर अभ्यर्थी भी हो गए JPSC PT पास!, खफा छात्र-छात्रा सड़क पर उतरे
राज्यपाल को सौंपे भाजपा के ज्ञापन में उठे मुद्दे
- जेपीएससी पीटी में आयोग द्वारा जारी CUT-OFF से कम अंक लाने वाले कई छात्रों को पास करने और अधिक अंक लाने वालों को फेल करने का आरोप.
- JPSC PT EXAM में यह भी देखा गया है कि कई परीक्षा केंद्रों से क्रमवार रोल नम्बर से छात्र पास हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री के क्षेत्र के परीक्षा केंद्र शामिल थे. यहां परीक्षा केंद्रों पर CCTV भी नहीं था और न ही प्रशासन द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई.
- जब भाजपा के विधायकों, कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने इतने बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई तो राज्य सरकार के इशारे पर उनपर लाठीचार्ज कर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया.
- शिष्टमंडल ने कहा कि भाजपा के आंदोलन करने और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा प्रेसवार्ता कर गड़बड़ियों को जनता के सामने लाने के बाद आयोग ने दबाव में आकर रिजल्ट जारी होने के 40 दिन बाद 49 पास छात्रों को फेल कर दिया. वह भी इस तर्क पर कि इनकी OMR Sheet ( Answer Sheet) आयोग के पास है ही नहीं, तब सवाल यह है कि आखिर इतने बच्चों की OMR Sheet गई कहां और किन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनकी OMR Sheet गायब हुई.
- झारखंड लोक सेवा आयोग ने खुद अपनी परीक्षा नियमावली का पालन नहीं किया है, जिसकी कंडिका 30 में यह साफ है कि प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों की OMR SHEET आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना है, जो अब तक नहीं किया गया है.
- सूचना है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न परीक्षा आयोजित होने के पूर्व ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गए थे जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता बिल्कुल समाप्त हो जाती है.
- मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य के होनहार युवक-युवतियां आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं परंतु सरकार इन्हें पुलिसिया रौब दिखाकर इनका भविष्य खराब करना चाहती है.
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, प्रदेश मंत्री व विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, विधायक भानु प्रताप शाही और सोशल मीडिया सह प्रभारी राहुल अवस्थी शामिल थे.
