रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने शनिवार को केंद्र के आर्थिक पैकेज और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पिछले 3 दिनों में पैकेज में छूट को लेकर की गई घोषणाओं को कागजी पैकेज करार दिया है.
मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं
जेपीसीसी प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी कोरोना महामारी के दौरान जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है. उससे लॉकडाउन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बंद होने से बेरोजगार हुए करीब 12 करोड़ लोगों और करोड़ों प्रवासी मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सीधा लाभ मिलता नहीं दिख रहा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज में छोटे उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के बात की गई है. कई अन्य दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन मौजूदा समय में 2 महीने से काम धंधे बंद होने और बेरोजगार हो जाने के कारण देश में 80 करोड़ लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा है. उनकी मदद के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है. संकट काल में किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग पहुंचाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कनाडा,जापान, रूस समेत कई देशों ने लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है. केंद्र सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए.