रांची:झारखंड राज्य में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को लेकर प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. झामुमो ने सरकार पर आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने फाइन की दरों में संशोधन किया है. झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि चुनाव को देखते हुए इस तरह की कवायद की जा रही है.
रघुवर सरकार केंद्र की कठपुतली
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार अगर गंभीर होती तो जब कानून बन रहा था उसी समय अपनी बात रख सकती थी. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार के सामने आवाज उठाने की हिमाकत इस सरकार में नहीं है. रघुवर सरकार डबल इंजन के सरकार का दावा भले करती है लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार केंद्र की महज कठपुतली है.
ये भी पढ़ें-विधानसभा चुनाव 2019: बाघमारा सीट से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का रिपोर्ट कार्ड
हेमंत सोरेन लागू करेंगे पुराना कानून
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार ने लोगों को बहलाने-फुसलाने के लिए कुछ प्रावधानों में फाइन की दर कम की है. ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा सरकार को मिल सके. लेकिन जनता भी सरकार की इस चाल को समझ रही है. झामुमो प्रवक्ता ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो राज्य में इन संशोधनों को दरकिनार कर नई दरों को फिर से लागू कर दिया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो वह पुराने फाइन की दर बरकरार रखेंगे और जनता को राहत देने का काम करेंगे.
बता दें कि बुधवार को राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन कर दंड शुल्क में आंशिक संशोधन किया है. यह संशोधन उन प्रावधानों में किए गए हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है. राज्य सरकार के इस संशोधन के फैसले पर ही झामुमो ने अपनी राय व्यक्त की है.
